'भारतको एक मात्र चाहना भनेको शान्त र स्थिर नेपाल हो, हाम्रो अहिलेको समस्यालाई हेर्ने तरिका पनि त्यही उद्देश्यसँग मेल खान्छ, भारतमा पनि नेपालीप्रतिको हाम्रो नीतिमा पूर्ण सहमति छ,' विदेशमन्त्री स्वराजले बैठकमा पेस गरेको लिखित धारणामा भनिएको छ, 'त्यसैले म सदनलाई एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउन अनुरोध गर्दछु । सरकार सदनको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नेछ ।'
भारतको राज्यसभामा भारतीय प्रतिपक्षी दलका सांसदले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी विषयमा सरकारको धारणा माग गरेपछि विदेशमन्त्री स्वराजले लिखित धारणा पेस गरेकी हुन् । नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले दुई महिनादेखि नाकाबन्दी लगाएको छ । नाकाबन्दीले इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, जापान, अमेरिका, बेलायत, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलगायतले नाकाबन्दी खोल्न भारतलाई दबाब दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा र भारतभित्रै पनि नेपालमाथि नाकाबन्दीको विरोध बढ्दै गएपछि भारतीय विपक्षी दलका सांसदले यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा मागेका थिए । जनता दल युनाइटेडको बिहारका सांसद पवनकुमार बर्माले राज्यसभामा 'नेपालको अवस्था र भारत–नेपाल सम्बन्ध' बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमाथि बिहीबारको बैठकमा छलफल गरिने कार्यतालिका भए पनि बैठक सुरु भएको केही समयमै सहमतिमा अर्को साताका लागि सारिएको थियो ।
बिहीबार नेपालसम्बन्धी बैठकलाई जम्मा एक घन्टा मात्र छुट्याइएको थियो । बैठक सुरु भएलगत्तै विदेशमन्त्री स्वराजले सरकारको धारणा लिखित रूपमा पेस गरेकी थिइन् । बैठकमा बोल्नका लागि ११ सांसदले नाम टिपाएपछि प्रत्येकलाई ३ मिनेटको समय दिइएको थियो । बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय माग्दै सांसद (उत्तर प्रदेश) नरेश अग्रवालले नेपालको मधसेको अवस्था निकै खतरनाक भएको उल्लेख गर्दै स्थिति सामान्य भएपछि मात्र बहस गनुपर्ने धारणा राखेको थिए । उनले नेपालसम्बन्धी बैठक सार्नका लागि सुरुमै आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्का सांसद (राजस्थान) आनन्द शर्माले राज्य सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई भिटो प्रयोग गरी विदेश मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै नेपालसम्बन्धी बैठक बिहीबार नै सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे । शर्माले बोलेपछि विदेशमन्त्री स्वराजले लिखित धारणा बैठकमा पेस गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावक सांसद पवनकुमार बर्मालाई बोल्न ५ मिनेट समय दिएका थिए भने अन्यलाई ३ मिनेटभित्र धारणा राखिसक्न आग्रह गरेका थिए ।
'हामी भारतमाथि विश्वास गर्छौं तर यतिबेला हाम्रो र नेपालको सम्बन्ध तथा नेपाल दुवै संकटमा छन्, नेपालमा इन्धन, ग्यास, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु अभाव भएको छ,' सांसद बर्माले भने, 'नेपालमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बढ्दो छ । समस्या जटिल छ ।'
नेपालसँगको सम्बन्ध रोटी–बेटीको भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारसामु नेपाल सम्बन्धमा ११ वटा प्रश्न राख्ने बताए । 'अहिले नेपालको समस्या समाधानमा भारतको भूमिका के हो ? के संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारत सरकारले विशेष दूत नेपाल पठाउन जरुरी थियो ?' बर्माले दुईवटा प्रश्न भन्न नभ्याउँदै सभामुखले बोल्ने समय सकिएको घन्टी बजाएका थिए । त्यसपछि केहीबेर बैठकमा होहल्ला भएको थियो । सांसदहरूले ३ मिनेट समयले नपुग्ने भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।
'यो गम्भीर मुद्दा हो, त्यसैले गम्भीर रुपमा छलफल हुनुपर्छ,' होहल्लाबीच सांसद डा.करन सिंहले बैठक सार्न आग्रह गरेपछि अन्य सांसदले पनि उनको प्रस्तावमा सहमति जनाउने क्रम बढेको थियो । विदेशमन्त्री स्वराजले एक घन्टा छलफल गर्ने विषय नेपाल नभएको उल्लेख गर्दै बैठक सारे पनि आफू फेरि जवाफ दिन आउन तयार रहेको बताइन् । 'नेपाल विषय एकदम गम्भीर छ, यो एक घन्टाको छलफल होइन, कम्तीमा नेपालको सम्बन्धमा ३–४ घन्टा छलफल हुनुपर्छ,' विदेशमन्त्री स्वराजले भनिन् । त्यसपछि सभामुखले सबैसँग सल्लाह गरी बैठक अर्को साता सम्भवतः सोमबार वृहत्त रूपमा गर्ने घोषणा गरेका थिए र बैठक सारिएको थियो ।
बैठक अर्को साताका लागि सारिए पनि विदेशमन्त्री स्वराजले भने भारत सरकारको धारणा लिखित रूपमा सांसदसामु पेस गरेकी थिइन् । नयाँ संविधानले नेपाली असन्तुष्ट समुदायमा घृणाको भाव विकास गरेको जनाउँदै उनले नेपालको मधेसमा भएको आन्दोलनले भारतको धेरै भूभागसमेत प्रभावित भएको बताइन् । उत्तराञ्चल, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र सिक्किमसहित भारतसँग रहेको १ सय ७५ किलोमिटर लामो खुला सीमा तराई आन्दोलनले प्रभावित भएको दाबी उनको छ । नोभेम्बर २ मा वीरगन्ज र नोभेम्बर २२ मा सप्तरीमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दूर्भाग्यपूर्ण बल प्रयोग हुँदा वातावरण बिग्रेको आरोप उनको छ ।
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा धेरै नेपालीले हाम्रो धारणा लिएका छन्, अमेरिका, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि समावेशी संविधान र वार्ताद्वारा समस्या समाधानको पक्षमा बोलेका छन्,' विदेशमन्त्री स्वराजले भारतको पुरानै अडान दोहो¥याउँदै भनेकी छन्, 'नेपालमा भारतले कुनै नाकाबन्दी नगरेको प्रस्ट्याउन चाहन्छु । अवरोध नेपाली भूमिमा नेपालीले नै गरिरहेका छन् । भारतले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।'
नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न भारत सरकारले सक्दो पहल गरेको विवरण उनले राज्यसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । रक्सौल–विरगन्ज नाका बन्द भए पनि भारतीय आयल निगमले अरु नाकाबाट नेपालमा पेट्रोल भिœयाउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधान भनेको राजनीतिक नै भएको जनाइन् । उनले बैठकमा बुधबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग भएको भेटवार्ताबारे पनि उल्लेख गरेकी थिइन् ।
'उहाँ (परराष्ट्रमन्त्री थापा) ले मलाई आन्दोलनरत पार्टीसँगको वार्तामा प्रगति भइरहेको कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो, यसले हामीलाई नेपालमा राजनीतिक समस्याको निकास छिटो आउँछ भन्ने कुरामा आशा जगाएको छ, हामी सबै पक्षलाई छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान खोज्न आग्रह र प्रोत्साहन गर्दछौं,' विदेशमन्त्री स्वराजले भनिन् ।
जारी नयाँ संविधानले नेपाललाई संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले लामो समयदेखि जारी राजनीतिक संक्रमण भने अन्त्य गर्न नसकेको जनाएकी छन् । नेपालका धेरै समुदायले आफ्नो माग संविधानमा नपाएको कुरालाई भारतले नजरअन्दाज गर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारिन् । 'सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी जस्ता दुईवटा महŒवपूर्ण संशोधन प्रस्तावलाई अक्टोबर २, २०१५ मा पारित गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारले यी संशोधन प्रस्तावअगाडि बढाउन उदासीन देखन्छ,' उनले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
नेपालका राजनीतिक दलको आग्रहमा शान्तिप्रक्रियामा भारतले कतिपटक सक्रिय सहयोग गर्दै आएको उनले राज्यसभा बैठकमा जानकारी गराइन् । उनले थप स्पष्ट पारिन्, 'नेपालको जारी राजनीतिक संक्रमणमा हामी नजिकबाट सहभागी भई सर्वसम्मत, समावेशी तथा दीर्घकालीन संविधान सक्दो छिटो निर्माण गर्ने दिशामा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका यियौं ।'
नेपालमा २०१४ मा भएका दुईओटा भ्रमणमा समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसैमा जोड दिँदै नेपालका नेतालाई बहुमतभन्दा सहमति आधारमा ऋषिमनले संविधान निर्माण गर्न सल्लाह दिएको उनले स्मरण गरिन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त सल्लाहले सदनको समग्र विचार तथा भारतको नीति प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी उनको थियो ।
'२०१४ को अगष्ट र नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा सहमति र सर्वस्वीकार्य स्वामित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आह्वान नेपाल सरकारले २०१५ जुन–अगष्टमा जनमतका लागि संविधानको खाका पेस गर्नुअघि र पछिकै भनाइअनुरुप हो,' स्वराजले स्पष्ट लेखेकी छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको जनवरी २०१५ को भ्रमण, एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भटराईको २०१५ मार्चमा भएको भ्रमण, सोही दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जुलाइ २०१५ मा भएको भ्रमण, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको अगष्ट २०१५ मा भएको भ्रमणका साथै नेपालबाट भएका अन्य भ्रमणमा समेत भारतले बारम्बार यिनै सुझाव दोहो¥याएको उनले बताइन् ।
नेपालका कैयौँ समुदाय खासगरी तराईका जनताले अहलेको संविधान समावेशी भएन भन्दै अगष्टको मध्यदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको उनले जनाईन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आवश्यक क्षेत्रलाई समावेशिता तथा प्रादेशिक सीमाजस्ता महŒवपूर्ण विषयमा कैयौँ विवादास्पद प्रावधान रहेका र ती कतिपय घनिभूत छलफल बिना अन्तिम घडीमा घुसाइएका वा कतिपय २००८ र २०१३ मा संविधानसभा निर्वाचन गराउन सफल अन्तरिम संविधानका महŒवपूर्ण प्रावधानसमेत हटाएर जारी भएको उनले आरोप लगाइन् ।
'सन्निकट संकट निवारण गर्न भनेर विदेश सचिवले प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा १८–१९ सेप्टेम्बरमा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो, उहाँले नेपाली राजनीतिक दललाई सहमतिका लागि घनिभूत छलफल गर्न केही समय थप्ने, नेपालका असन्तुष्ट समुदायमा तिनका गुनासा सम्बोधन गर्न सकिने खालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, तराईको राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरिए आन्दोलन चर्किन सक्ने र तराई तथा भारत–नेपाल सीमामा अवस्था अझ बिग्रन दिन नहुने जस्ता सल्लाह दिएकोमा दुःखसाथ भन्नुपर्छ– यी सल्लाहलाई बेवास्ता गरियो,' उनले भनिन् ।
0 comments
Write Down Your Responses