अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य सौर्य उर्जा जडान गर्नुपर्ने
पुस ८ । काठमाडौं । सरकारले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्न र सौर्य ऊर्जा उत्पादन प्लान्ट जडान अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सरकारी, संस्थागत तथा निजी घरले खपत गर्ने ऊर्जाको २५ प्रतिशत वा १५ सय वाट पिक वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको हो ।उक्त व्यवस्था अनुसार देशभरका सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक तथा निजी निजी अस्पतालहरुले पनि अनिवार्य रुपमा कुल सौर्य उर्जा जडान गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी कार्यालय सबैमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग लगायतका निकायमा पनि सौर्य उर्जा जडान गरिनुपर्छ । मन्त्रालयले देशमा ऊर्जा समस्या चुलिँदै गएको सन्दर्भमा सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लािग विद्युतीय ऊर्जाको विकल्पका रुपमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध जलविद्युतले मात्र देशको ऊर्जा माग धान्न नसकेर चर्को लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि ७५ वटै जिविस र २ सय १७ नगरपालिकामा पत्राचार गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि नयाँ बन्ने भवनका नक्सा पास गर्दा नै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको डिजाइन अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने छ । नक्सामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको डिजाइन राखिएमात्र नक्सा पास हुने छ । भवन निर्माण अनुमति लिएका र निर्माण सकेर निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नलिएका सबै भवनले अनिवार्य रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका भवनले भने सम्बन्धित गाउँ÷नगर परिषद्को निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
घरको छानामा दैनिक ५ घन्टाभन्दा थोरै समय घाम लाग्ने भई सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकिने अवस्थाका घरमा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्याप्त जलविद्युत व्यवस्था नभएसम्म यो व्यवस्थाले ऊर्जा संकट धेरै हदसम्म समाधान गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
0 comments
Write Down Your Responses