वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाका अनुसार नेपालका दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नु केही समयअघि भारतको भ्रमण गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीले उहाँहरूलाई आफ्नो चासोका विषयहरू अवगत गरायो । तर, नेपालको नयाँ संविधानले भारतीय सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गरेन । अनि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्‍यो । हामीलाई थाहा छैन, किन भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरिरहेको छ । करीब ४५ वर्षमा भारतले नेपालविरुद्ध गरेको यो तेस्रो नाकाबन्दी हो । प्रश्न उठ्छ- यतिका वर्षसम्म हामीलाई चीनतर्फका नाकाहरू सुचारू गर्नबाट केले रोकेको थियो ? सन् १९९० को नाकाबन्दीपछि हामीले यसो गर्न सक्थ्यौँ, तर गरेनौँ । अहिलेको नाकाबन्दीको उद्देश्य के हो ? शायद भारत हाम्रो जलस्रोतमाथि अझ बलियो तरिकाले कब्जा जमाउन चाहन्छ । शायद उसले व्यापारका क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्यमा वृद्धि गर्न चाहन्छ । यो नाकाबन्दी तिनै भारतीय स्वार्थहरू पूरा गर्ने एउटा औजार हुन सक्छ । हिन्दु राज्य नयाँ संविधानले नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपथ्र्यो । हामीले भारत र चीन दुबैलाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु दुबै छिमेकीको हितमा हुने थियो । छिमेकीहरूले यो कदममा समर्थन जनाउँथे । हिन्दु राष्ट्र घोषणा भएको भए पश्चिमा खेलाडीहरूले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएनन् । नेपालको राजनीति स्थिर हुने थियो । पाठ सिक्न सकेनौँ शासकहरूले १९९० को भारतीय नाकाबन्दीबाट पाठहरू सिक्नुपथ्र्यो । यसबीचमा हामीले १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेर ऊर्जामा आत्मनिर्भर भैसकेका हुन्थ्यौँ । भन्सार सहुलियत दिएर विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात प्रवर्द्धन गर्न सक्थ्यौँ । पहाड र तराईको सह-अस्तित्व अहिले त अवस्था कस्तो छ भने तराई पहाडबिना पनि बाँच्न सक्छ, तर, पहाड तराईबिना बाँच्न सक्तैन । अहिले अत्यावश्यक सामानहरूको आपूर्तिका लागि पहाड तराईमा निर्भर छ । पहाडमा नदीनालाहरू त छन्, तर तिनको उपयोग गर्नका लागि यथेष्ट मलिला फाँटहरू छैनन् । यसैकारण हामीले पहाडसँग नजोडिएका तराई प्रदेशहरू बन्नुपर्छ भन्ने माग सुनिरहेका छौँ । १९५० को भन्दा अन्यायपूर्ण सन्धिको सम्भावना बाह्रबुँदे सम्झौता सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको स्वाभाविक उपक्रम हो । सन् ५० को सन्धिले त्यो समयको यथार्थ प्रतिविम्वित गरेको हो । परिस्थिति बदलिएको छ । तर दलहरूले सहमतिमार्फत् आन्तरिक समस्याहरू समाधान गर्न सकेनन् भने ५० को भन्दा विभेदपूर्ण सन्धिको सम्भावना छ । (अनलाइनखबरका लागि देवेन्द्र गौतमसँग कुराकानीमा आधारित)