फागुन १०, काठमाडौं । बिषय बस्तु धेरै अघि देखि चर्चामा आए पनि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पार्टीलाई सरकारबाट रकम अनुदान दिने व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग केही हप्ता देखि मात्र छलफल थालेको छ । राष्ट्रिय पार्टीहरुले प्राप्त गरेका कुल सदर मतका आधारमा सरकारी रकम उपलव्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । 

आर्थिक वर्ष ०५९/६०मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट भाषणमार्फत राष्ट्रिय पार्टीलाई प्रतिमतबराबर २० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए । राजनीतिक दललाई सरकारी रकम अनुदान दिन थाल्ने नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुने पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीको भनाई छ । साथै अपारदर्शी चन्दा संकलनको प्रवृत्ति पनि घट्ने उनको भनाई छ । यसले गरिब पार्टीहरुलाई भने केहि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।